पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग पंहुचा सुप्रीम कोर्ट

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमे आगामी पंचायत चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती किए जाने का निर्देश दिया गया है।

हाई कोर्ट ने 13 जून के अपने आदेश में राज्य चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव के लिए तुरंत केंद्रीय बलों की मांग करने का निर्देश दिया था और आयोग को इन बलों की तैनाती उन स्थानों पर किए जाने का निर्देश जारी किया था जिन्हें वह पहले ही संवेदनशील घोषित कर चुका है।

हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा निर्देश के पालन में सुस्ती दिखाए जाने के बाद 15 जून को सख्ती के साथ राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह राज्य के सभी ज़िलों के लिए तुरंत अर्धसैनिक बलों की मांग करे और 48 घंटे के भीतर उसके निर्देश को लागु करे।

ग़ौरतलब है कि हाई कोर्ट का यह आदेश राज्य के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी की दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया था।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ के समक्ष इस मामले को रखा गया।

कोर्ट ने इस मामले को मंगलवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है।